अतिक्रमणको मारमा मैथिली भाषा

अतिक्रमणको मारमा मैथिली भाषा

                                                                                                                    

जयकृष्ण गोइत,  केन्द्रिय संयोजक, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा

समाजको विकासक्रममा सामाजिक सम्पर्कको सशक्त माध्यमको रूपमा मानव भाषाको उदय भयो । भाषा समुदायको अभिव्यक्तिको माध्यममात्र होइन, प्रत्येक भाषिक समुदायको आदर्श, परम्परा, शिक्षा, दीक्षा, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्ने मूल आधारतत्व हो । भाषा संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । भाषा समाजको सामूहिक एकता, उन्नति, प्रगति र क्रान्तिकारी परिवर्तनको अचुक एवं अनिवार्य साधन हो । त्यसैले कुनै पनि अतिक्रमणकारीले अरूमाथि राजनीतिक तथा आर्थिक हैकम कायम गर्न पहिले उसको भाषामाथि अतिक्रमण गर्दै आफ्नो भाषा भिœयाउने गरेको उदाहरण इतिहासमा पढन पाइन्छ । आफ्नो भाषाभन्दा अतिक्रमणकारीको भाषालाई प्रयोग गर्नमा आफूलाई गौरव सम्झने दास मानसिकताले पनि यसलाई प्रश्रय दिएको हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र समृद्ध तथा तराईको मूल भाषा मैथिली अहिले त्यसै किसिमको दोहोरो अतिक्रमणको शिकार भएको छ ।

  मैथिली भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गतको एउटा प्राचीन र सम्पन्न भाषा हो । उन्नाइसौं शताब्दीमा जर्ज अब्रा≈म गियर्सनद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा तराई र बिहारको अधिकांश क्षेत्रमा मैथिलीको स्वतन्त्र साहित्यक परम्परा रहेको देखाइएको छ । रवीन्द्रनाथ ठाकुरले मैथिली कवि कोकिल विद्यापतिबाट प्रभावित भएर विद्यापतिकै शैलीमा भानुसिंहेर पदावली लेखेका थिए । डा. सुनीतिकुमार चटर्जीले भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा मिथिलालाई बंगालका पथप्रदर्शक मानेका छन् ।

   इतिहासकार डा. तुलसीराम वैद्यले सिम्रौनगढमा गरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ, कर्णाटवंशीय राजाहरूको शासनकालमा मैथिली भाषालाई राजकीय संरक्षण प्राप्त थियो । चौधौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि नै कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा लगायत स्थानमा मैथिलीको व्यापक प्रभाव थियो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका अनुसार सेन राजाहरूको कामकाज मैथिली भाषामा हुन्थ्यो । तर शाहवंशीय शासकहरूले राज्य भाषाको रूपमा नेपाली (खस) भाषा अपनाए ।

   सन् १९५४ई. मा नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना अन्य भाषामा पठन–पाठन गर्न नपाउने तथा दुई महिनाभित्र सबै शिक्षकलाई नेपाली भाषाको माध्यमबाट पढाउन सक्षम हुनुपर्ने आदेश जारी गरियो । नेपाली भाषा लाद्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध मैथिली भाषाभाषीहरूले तराईमा विरोध सभाहरू गर्न थाले । तर तराईको व्यापक क्षेत्र र सबभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषाको लागि होइन, ‘हिन्दी’ भाषाको लागि । तराई काँग्रेसले “हिन्दी बचाओ” अभियान ठाउँ–ठाउँमा समिति गठन गरेर चलायो ।

सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा गरे । फलतः धरातलीय यथार्थ र मनोवैज्ञानिक सत्यलाई नजरअन्दाज गरेर तराईमा हिन्दी भाषाको लागि गरिएको आन्दोलनबाट सबैको ध्यान हटेर निर्वाचनको तयारीतिर गयो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि बहुभाषालाई नीतिगत मान्यता दिए । फलतः तराई कांग्रेसले हिन्दी भाषाको लागि गरेको आन्दोलनको चुनावी नारा फितलो पर्न गयो । तराई कांग्रेसले नराम्रो हार बेहोर्नुको प्रमुख कारणमध्ये हिन्दी भाषा आन्दोलन पनि एक थियो ।

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले विशेषाधिकारको प्रयोगबाट जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । “एउटै भाषा, एउटै भेष” को नारालाई राष्ट्रवादी नीतिको रूपमा परिभाषित गरी अन्य भाषा र संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने दमनात्मक अभियान चलाइयो । सन् १९७१ देखि नयाँ शिक्षा योजनाअन्तर्गत कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक विषयको रूपमा हिन्दी राख्यो, तर तराइको व्यापक क्षेत्र र सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषा राखेन ।

   प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा–पत्रको धारा २ द्वारा स्थापित भाषालगायतको मूल्य र मान्यता अनुरूप र नेपालको संविधान २०४७ को धारा १८ (१) द्वारा प्रदान गरिएको मौलिक अधिकारको आधारमा राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिली भाषालाई समेत कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा २०५४ चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतले मैथिली भाषामा कार्यालयको कामकाज नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि खस नेपाली भाषाका अतिरिक्त सबै भाषाभाषीहरू आ–आफ्ना मातृभाषाको अस्तित्व र महत्वप्रति संवेदनशील हुन पुगे र भाषिक अधिकार संयुक्त संघर्ष समितिको गठन गरे । सो समिति सङ्घर्षरत रहेकै अवस्थामा २०५६ जेष्ठ १४ गते दुई बर्षपछि हुने०५८ को जनगणनाअनुसार ०.४७ प्रतिशत जनताले मातृभाषाका रूपमा बोल्ने हिन्दीलाई भने संसद्मा प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला ग¥यो । तर त्यसको ४ दिनपछि त्यही अदालतले २०५६ जेष्ठ १८ मा १२.३० प्रतिशत अर्थात नेपालको दोश्रो र तराईको प्रथम सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याले बोल्ने र राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिको मैथिली भाषाको प्रयोगलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी ठहर गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न नपाउने फैसला ग¥यो ।

 

    गणतन्त्र स्थापनाको युगान्तकारी परिवर्तनपछि नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गरेपछि निकै रडाको मच्चियो । त्यसको समाधानका लागि अन्तरिम संविधानमा सातौँ संशोधन गरिएपछि नेपालीहरूको नेपाली भाषा र मधेशवादी दलहरूकोे हिन्दी भाषाको अडानबाट मुक्त भएर धरातलीय यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक सत्यका आधारमा उपराष्ट्रपतिले मैथिली भाषामा शपथ लिए । नेपाली र हिन्दी भाषाको बीच मैथिली भाषा सम्पर्क भाषाको रूपमा व्यवहारिक र वैज्ञानिक सिद्घ भयो । जारी राष्ट्रिय जनगणनामा मधेशवादी दलहरूले मधेशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने हिन्दी भाषालाई यथासम्भव मातृभाषा, नभए दोस्रो भाषामा समावेश गर्न भनी निर्णय गरे–नगरे पनि जनचेतना अभियान भने थालेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने यदि भाषाले मात्र एक सूत्रमा बाँध्ने भए त भारतको बंगाल पूर्वी बंगाल र पश्चिमी बंगालमा विभाजित भएको पहिलेको पूर्वी पाकिस्तान पछि बांग्लादेश बन्ने नै थिएन ।

   मधेशवादी दलहरूको घोषणा–पत्रमा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा सरकारी मान्यता दिनुपर्ने भनिएको छ । वस्तुतः दुई अलग–अलग मातृभाषा बोल्नेहरूले आपसमा कुरा गर्दा प्रयोग गर्ने भाषा नै सम्पर्क भाषा हो । तराईमा सम्पर्क भाषाको व्यापकता फरक–फरक छ । पूर्वी तराईका मातृभाषीहरूको सम्पर्क भाषा मैथिली, मध्य तराईमा भोजपुरी र पश्चिम तराईमा अवधी रहेको पाइन्छ । तराईका ब्राह्मण, राजपुत, कायस्थ, यादव, मण्डल, तेली, सुडी, कोइरी, कुर्मी, खत्वे, मुसहर, चमार, डोम आदि जातिका मानिसहरू मैथिलीभाषी क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरीभाषी क्षेत्रमा भोजपुरी र अवधीभाषी क्षेत्रमा अवधी बोल्छन् । यो एक जाति बहुभाषा र बहुजाति एक भाषाको दोहरो स्थिति हो । महेश चौधरीले थारू भाषालाई पूर्वमा मैथिलीबाट, बीचमा भोजपुरीबाट र पश्चिममा अवधीबाट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन् (रा. पु.सं.स., ने. व. भा. स्थि.र स. भा.–पृ. ५७) । यसले साबित गर्दछ कि थारूहरू पनि मैथिलीभाषी क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरीभाषी क्षेत्रमा भोजपुरी र अवधीभाषी क्षेत्रमा अवधी बोल्दछन् ।

वास्तवमा तराईमा बोलिने भाषाहरू सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले तराईका राजनीतिकर्मीहरूले सबै भाषालाई समान अधिकार एवं अवसर दिनुपर्छ, सबै भाषासँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कुनै भाषालाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्नुहुन्न । त्यसो गरिएमा पाखा पारिएका, उपेक्षा गरिएका र अधिकार एवं अवसरबाट वञ्चित गरिएका भाषा बोल्नेहरूमा असन्तुष्टि एवं आक्रोश जन्मन्छ । सबै भाषालाई समान अवसर दिँदा जुन भाषा अघि बढ्छ–बढ्छ, जुन पछि पर्छ–पर्छ । त्यो जनताले नै तय गर्ने कुरा हो ।

भाषाको राजनीति वा राज्यसत्तासँग सम्बन्ध हुन्छ । अंग्रेजी भाषा संसारैभरि बोलिन्छ । किनकि कुनै बेला बेलायती साम्राज्यवादले विश्वभरि नै राज्य गरेको थियो र आफ्नो उपनिवेश कायम भएका देशहरूमा अंग्रेजीभाषी शासकहरूले राज्यको बलमा अंग्रेजी भाषा र संस्कृति लादे । यसले गर्दा त्यहाँका जनताले बाध्य भएर अंग्रेजी प्रयोग गर्न थाले र गर्दछन् । नेपालमा पनि नेपाली माषा धरैले बोल्नुका पछाडिको कारण पनि राज्यसत्ता नै हो ।

   तराई काँग्रेसको स्थापना कालमा शिक्षाको भाषा हिन्दी थियो । तराईमा विद्यार्थीहरू ‘दया करो हे दयानिधान’ हिन्दीमा प्रार्थना गर्थे । तर एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा तराईको गाउँ–गाउँमा अँग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरू खुलिसकेका छन् । आज विद्यार्थीहरू ‘ए फर एप्पल,बी फर बुक...’घोकिरहेका छन् । बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शैक्षिक सीप हासिल गर्ने क्रममा तराईका मैथिलीभाषी क्षेत्रका बालबालिकालाई मैथिलीमा बबाट बिलाइ सिकाउन थालिएको छ, न कि हिन्दीको बिल्ली । बालबालिकाले पनि बिलाइ शब्द नै छिट्टै बुझ्ने गरेका छन् ।

   तराई काँग्रेसदेखि सद्भावना पार्टीसम्मले हिन्दीका लागि आवाज उठाएको देखिन्छ । मधेशवादी दलका नेताहरूले हिन्दीलाई मातृभाषाको रूपमा जति कुरा उठाए पनि आफ्नो घर–परिवारमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा नै बोल्छन् । त्यसैले पनि उनीहरूको हिन्दी भाषासम्बन्धी अभियानले तराईका जनताको भावनात्मक साथ र समर्थन पाउन सकेको छैन । राजाका निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले आठ दशकमा मैथिलीलाई मेटाउन खोजेको थियो भने हाल मधेशवादी दलहरू भिन्न बाटोबाट सोही प्रयत्नमा लागेका छन् । कुनै मनोदबावका कारण तराईका व्यापक क्षेत्र र सबभन्दा बढी संख्यामा बोलिने मैथिली भाषालाई छोडेर हिन्दीको प्रयोग बढाउने प्रवृत्ति मधेशवादी नेताहरूमा देखिन्छ ।

प्रत्येक भाषाभाषीहरूको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एउटा आफ्नो भाषाको संरक्षण–सम्बद्र्धन तथा समय–सापेक्ष गतिअनुसार त्यसलाई विकास गर्दै लैजानु पनि हो । जसले आफ्नो भाषाको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यसको विकासमा कुनै ध्यान दिँदैन, त्यसले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा पनि गर्न सक्दैन । समाज विकासका क्रममा भाषाले सामाजिक समुदायको एतिहासिक पहिचानको इतिहास बोकेको हुन्छ । भाषा मेटियो भने त्यो भाषिक समुदायको इतिहास, सभ्यता र संस्कृति पनि मेटिन्छ र अन्ततः त्यस भाषिक समुदायको पहिचान पनि मेटिन्छ ।

  तराईमा संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणा–पत्र १९४८ को धारा–२ द्वारा स्थापित भाषासम्बन्धी मान्यताअनुरूप तराईका सबै भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रयोग गर्नु–गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

प्रस्तुत लेख दुई वर्ष अघि कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको थियो ।